इस दौरान उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर अत्यधिक जोर दिया था और इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से इस मुहिम को आगे बढ़ाने का आह्वान किया था।
इसके बाद देश को स्वच्छ बनाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया। ठीक पांच साल पहले इसी दिन भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के इरादे से स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) शुरू किया गया था। पांच साल पहले देखा गया सपना आखिरकार साकार होने जा रहा है।
सरकार का कहना है कि देश के सभी गांवों के घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना इस मिशन का प्रमुख बिंदु रहा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज जो दो अक्टूबर, 2014 को 38.7 फीसदी था, वह अब बढ़कर 98 फीसदी से अधिक हो गया है।
सरकार ने बताया कि फिलहाल 27 राज्य, 601 जिले, 5,934 ब्लॉक, दो लाख 46 हजार 116 ग्राम पंचायतें और पांच लाख 50 हजार 151 गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है।
राष्ट्र को खुले में शौच मुक्त घोषित करने से पहले इसे राज्यों द्वारा घोषित किया जाना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि राज्यों ने खुले में शौच मुक्त के अभियान को अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर देखा, जिससे इसमें काफी सुधार देखने को मिला।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुड्डुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्य खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं।
इस मिशन के लिए इसी दो अक्टूबर को निर्धारित लक्ष्य रखा गया था। इस दौरान 66.42 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करने के साथ ही 2.52 लाख सामुदायिक शौचालय सीटें उपलब्ध कराई गईं।
इसके अलावा इसमें 2.56 लाख सार्वजनिक शौचालय सीटों का निर्माण और 100 फीसदी डोर-टू-डोर कलेक्शन शामिल हैं। स्वच्छता के लिए नगरपालिका के ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर भी जोर दिया गया।
इस साल फरवरी तक देश में 9.16 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया।
